नेपाली कला साहित्य र संस्कृतिका क्षेत्रमा पश्चिमा छाडा संस्कृतिको प्रभाव हावी भएको भन्दै त्यसको नियन्त्रणको माग राख्दै रक्तिम सांस्कृतिक अभियानले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ११ बु“दे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । अभियानका केन्द्रीय पदधिकारीहरूले आ–आफ्नो जिल्ला र जिम्माको क्षेत्रमा सहभागी भई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
नवलपरासी
नेपाली कला, साहित्य र संस्कृतिका क्षेत्रमा पश्चिमा छाडा संस्कृतिको प्रभाव हावी भएको भन्दै त्यसमाथि नियन्त्रणको माग राख्दै रक्तिम सांस्कृतिक अभियान केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार नवलपरासीमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । रक्तिमका केन्द्रीय अध्यक्ष रेम रानाको नेतृत्वमा गएको टोलीले २०७६ वैशाख १९ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाइएको हो । टोलीमा रक्तिम नवलपरासीका अध्यक्ष मेघराज गौतम, सचिव लक्ष्मणजङ्ग हमाल र राजमो नवलपरासीका अध्यक्ष किष्णबहादुर अधिकारीको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
सुर्खेत
रक्तिमले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको छ । रक्तिमको केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार २० गते वीरेन्द्रनगरमा अभियानका महासचिव जीवन शाहीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर खड्कालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । ज्ञापन पत्र बुझाउन राष्ट्रिय जनमोर्चा सुर्खेतका कोषाध्यक्ष विष्णु शर्मा, अखिल (छैठौ“) केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हस्तराज रेग्मी, रक्तिम सुर्खेतका कार्यवाहक अध्यक्ष दिपक पोख्रेल, सचिव निर्मला पोख्रेल, कोषाध्यक्ष सविना शाही, सदस्यहरू पम्फा बडुवाल र टेकबहादुर विक समेत टोली जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको थियो ।
बा“के
सोही क्रममा बा“केमा रक्तिम अभियान बा“केले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ११ बुदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । रक्तिमको केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार वैशाख २२ गते नेपालगन्जमा अभियानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मानबहादुर भण्डारीको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले बा“केका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कुमार भुजेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । प्रतिनिधि मण्डलमा बा“के जिल्ला संयोजक सरद लामिछाने, राष्ट्रिय जनमोर्चा बा“के जिल्ला अध्यक्ष गुणनिधि आचार्य, राजमो बा“के पूर्व अध्यक्ष गौरीलाल कार्की, पूर्व सचिव जगदीश ढकाल, रक्तिम बाँकेका सदस्य चतुर्भुज बुढाथोकी र अखिल नेपाल युवक सङघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य गङ्गा खड्काको उपस्थिति रहेको थियो ।
काठमाडौं
सोही दिन काठमाडौंमा रक्तिमका केन्द्रीय सचिव हेमराज आश्रमको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाउनु गएको टोलीमा रक्तिम केन्द्रीय सदस्य विष्णु केसी, रक्तिमका केन्द्रीय सल्लाहकार मधु क्षेत्री, राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य लाल बहादुर थापा, रक्तिम काठमाडौंका अध्यक्ष विष्णु शर्मा सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
कास्की
रक्तिम सांस्कृतिक अभियानले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई वैशाख २० गते ज्ञापन बुझाएको छ । रक्तिमका केन्द्रीय सदस्य दानु सारू नेतृत्वको टोलीले कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढा मार्फत् ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । टोलीमा रक्तिम कास्कीका सचिव दीपा थापा, सदस्य गणेश अधिकारी, लक्ष्मी कु“वर, चन्द्रबहादुर केसी र सुमन गुरूङको सहभागिता रहेको थियो । ™
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिहदरवार, काठमाण्डौ
मार्फत्,
श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी,
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
विषयः ज्ञापन–पत्र ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
रक्तिम सांस्कृतिक अभियान सर्वहारावर्गीय कला साहित्य संस्कृतिद्वारा जनतालाई सुसज्जित गदै सत्य, न्याय र समानताको युगतर्फ डो¥याउने उद्देश्यले स्थापित भएको संगठन हो । सर्वहारा वर्गीय अन्र्तवस्तु अन्र्तनिहित संस्कृतिको निर्माण र विकास गरी जनतामा सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने यसको मूख्य उद्देश्य हो । आफ्नो स्थापना काल देखि नै सामन्ती तथा साम्राज्यवादी संस्कृतिका विरूद्ध सम्झौताहिन संघर्ष गदै नौलो जनवादी संस्कृतिको निर्माण र विकासको लागि यो संगठन निरन्तर प्रयत्नशिल छ । विभिन्न खाले प्रतिक्रियावादी तथा अवसरवादी सांस्कृतिक चिन्तनका विरूद्ध सर्वहारा संस्कृतिको विकास गर्दै अघिबढ्ने शिलशिलामा यसले कहिले भुमिगत र कहिले खूल्ला हुँदै अविरलरूपमा जनताको पक्षमा संघर्ष गरिरहेको छ । यसै शिलशिलालाई अघि बढाउदै श्रमजीवि जनताको हितमा सांस्कृतिक अभियानलाई सशक्त र व्यापक बनाएर उच्च धरातलमा उभ्याउन यो ध्यानाकषर्ण पत्र पेश गरिएको छ । नेपालको प्रगतिवादी सांस्कृतिक अभियानलाई वैचारिक, सृजनात्मक नेतृत्व गर्दै सर्वहारा अन्र्तराष्ट्रियतावादको उचाई सम्म उठाउन रक्तिमले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दै आएको यथार्थ सबैलाई विदितै छ ।
अहिले विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको साम्राज्यवादी संस्कृति, उत्तर आधुनिकतावादी विश्रृङखलता तथा नेपाल भित्रको सामन्तवादी संस्कृतिलाई विस्थापित गर्दै नौलो जनवादी, समाजवादी तथा साम्यवादी संस्कृतिको विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको छ । साम्राज्यवादी संस्कृतिको नवीन आयामको रूपमा विकसित भैरहेको उत्तरआधुनिकतावादी संस्कृतिले आज सर्वहारा वर्गीय संस्कृतिको मूल्यमान्यताका, विरूद्ध मिहिन प्रकारले हमला गरिरहेको छ । यसका विरूद्ध सशक्त तथा सृजनात्मक प्रतिरोध गर्नु अनिवार्य भएको छ । त्यसको निम्ति उच्च प्रकारको प्राज्ञिक र सृजनात्मक अभ्यास अपरिहार्य भएको छ ।
देशको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई हेर्दा बामपन्थीहरूको दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । जनतामा यो वा त्यो प्रकारले वामपन्थी राजनीतिको प्रभाव देखिन्छ । तर बहुसंख्यक जनता माझ सर्वहारा सांस्कृतिक चेतना एकदम न्यून भएको महशुस हुन्छ । वामपन्थी राजनीतिकदलहरूमा सांस्कृतिक चेतनाको अभावले गर्दा जनतामा प्रगतिशील सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रकृया सोही दिशामा अगाढी बढ्न सकिरहेको छैन । राजनीतिकरूपमा बामपन्थी प्रकारका राजनीतिक दलहरूलाइ मतदिने जनताको मष्तिस्कमा अभैmं पनि सामन्ती तथा विकृत पुँजीवादी संस्कृतिले घर गरिरहेको छ । जनता र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको संस्कारमा यूग सापेक्ष संस्कार विकसित हुनसकिरहेको छैन । फलतः लामो र अनवरत संघर्ष पश्च्यात नेपाली जनताले प्राप्त गणतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली र तदनुरूपको सांस्कृतिक परिवेश समेत कमजोर बन्दै गइरहेको छ । कुनै पनि राजनीतिक र सामाजिक व्यवस्था सुदृढ र चिरस्थायी हुन सशक्त सांस्कृतिक धरातलको अपरिहार्य आवश्यकता हुन्छ । लोकतन्त्रात्म व्यवस्थाको स्थायित्वको लागि पनि तदनुरूपको लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास अनिवार्य छ । त्यसको निम्ति राज्यले विशेष नीति अखित्यार गर्नु जरूरी हुन्छ तर दुईतिहाई बहुमतको कम्यूनिष्ट सरकारले राष्ट्र जनता र देशमा स्थापित गणतान्त्रिक व्यवस्था प्रति संवेदनशील नहुँदा एवं तदनुरूपको जिम्मेवारी बोध नगर्दा देश फेरी सामन्तवादी तथा विकृत पुँजीवादी संस्कृतिको भुमरीमा घुमिरहेको छ । त्यसले जनतामा गणतन्त्र प्रति नै वितृष्णा, निराशा र विरोधका भावनाहरू समेत विसित हुँदै गइरहेका छन् । यसले गर्दा देशमा पुनः सामन्ती निरंकुशताका जन्जिरहरू सलवलाउन थालेको सर्वत्र महशुश भईरहेको छ । फेरी यो वा त्यो प्रकारको तानाशाही शासन सुरूगर्ने खतराका संकेतहरू देखापर्न थालेका छन् ।
सघीयताका कारण मुलुक ठुलो भड्खालोमा जाकिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्रो सँग प्रभावित भएको छ । यसले देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता र नेपाली राष्ट्रियतामा समेत नराम्रो संग आँच आइरहेको छ । साम्प्रदायिक विद्वेष फैलिएर राष्ट्र अराजकताको दिशामा अघि बढ्ने खतरा हाम्रो सामु टड्कारो रूपमा देखापरेको छ । ठाउँ–ठाउँ बाट देशको सीमा मिचिँदा समेत राज्य सरकार र ठुला भनिएका राजनीतिकदलहरूबाट सशक्तरूपमा प्रतिकार नगर्नुले तिनिहरूमा आत्म समर्पणवादी संस्कृति झाँगिदै गएको प्रतित हुन्छ । यही स्थितिको मौका उठाएर विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी शक्तिहरू आफ्नो राजनीतिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक अवस्थिति र प्रभुत्व मजवुद बनाउन उद्यत्छन् । राज्य सरकार र राज्य संचालन गर्ने विभिन्न राजनीतिकदलहरूमा मौलाउदै गएको यसप्रकारको आत्मसर्मपणवादी संस्कृतिका विरूद्ध संघर्ष गरेर स्वभिमानी राष्ट्रिय संस्कृतिको निर्माण गर्ने गर्नु आजको प्रमुख सांस्कृतिक अभिभारा बन्न गएको छ ।
त्यसको निम्ति देश जनता र राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर आजका तात्कालिक आश्यकता अनुरूपका साहित्यिक कलात्मक र सांस्कृतिक सामाग्रीहरू तयार जनसमक्ष प्रस्तुतु गर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा आईपरेको छ । उपरोक्त गतिविधिहरूबाट जनतामा सर्वहारावर्गीय कला साहित्य मार्फत नौलो जनवादी सांस्कृतिक चेतना विस्तार गर्न जरूरी छ । यही सिलसिलामा देशको समसामयिक राजनैतिक सांस्कृतिक विषयमा राज्यका निकायहरूलाई ध्यान आर्कषण गराउन यो ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौं ।
१. सामन्तवादी कु–संस्कार, साम्राज्यवादी अश्लिल छाडा संस्कृतिलाई बढावा दिनेखालाका गीत, संगीत, कला, साहित्य, तथा जनविरोधी, राष्ट्र विरोधी श्रव्य दृष्यका सम्पूर्ण सामाग्रीहरू उत्पादन वितरण तथा, प्रचार–प्रसारणले व्यापकता पाएको छ । यसप्रकारको गतिविधिले जनमानसमा निराशा, कुण्ठा उत्पन्न भई गलत प्रकारका अपराधिक क्रियाकलापलाई बढावा दिने भएकाले यस्ता क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न माग गर्दछौं ।
२. नेपाली लोककला संस्कृतिको संरक्षण सम्बद्र्धन र प्रबद्र्धनका लागि राज्य स्तरबाट नै प्रभावकारी नीति निर्माण गरी राष्ट्रिय अन्र्तराष्ट्रिय रूपमा प्रचार–पसार गर्न जरूरी छ । तर संस्कृतिको प्रचार–प्रसारका नाममा मौलाउँदो विकृतिलाई अन्त्य गर्नु महत्वपूर्ण भएकाले यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
३. प्रविधिको विकास सँगै नेपाली श्रव्यदृष्य सामग्री उतपादन गर्ने र विक्रि वितरण गर्ने कम्पनीहरूको स्थापना र विकास पनि त्यतिकै दु्रत गतिमा भएको छ । नाफा कमाउने र चर्चामा आउनकालागि नारीहरूको अस्मिता माथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने खालका यौनजन्य अश्लिल श्रव्यदृष्य सामाग्री निर्माण उत्पादन र वितरणका कारण समाजमा हत्या हिंसा र बलात्कारका घटनाले प्रश्रय पाएको छ । त्यसप्रकारका सामाग्रीको उत्पादनले युवापीढिलाई अपराधिक क्रियाकलापमा सहभागी गर्न गराउनकालागि सहयोग पु¥याईरहेकोले त्यसप्रकारका सामाग्री निर्माण वितरण तथा प्रसारणमा रोक लगाउन माग गर्दछौं ।
४.भारतीय चलचित्रको दवदवाहलाई अन्त्य गर्न नेपाली चलचित्र कर्मीहरूलाई पनि राष्ट्र,राष्ट्रियता र जनजीविकाका सवालमा, राष्ट्रप्रेम जगाउने र सामाजिक यथार्थपरक घटनामा आधारित चलचित्र निर्माण गर्नमा प्रोत्साहन गर्न जरूरी छ । नेपाली चलचित्र उद्योगलाई सामाजिक विकृति विसंगतिका विरूद्धमा आफ्ना सामाग्री उत्पादन गर्न प्रेरित गर्न माग गर्दछौं ।
५. तराईका कतिपय जिल्लाहरूमा दाइजोका कारण कैयौं महिला दिदिबहिनीहरूले अकालमा मृत्युवरण गर्नु परेका घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेकाछन् । जिउ“दै शरीरमा आगो लगाउने जस्ता अपराधिक गतिविधिहरूमा संग्लग्न व्यक्तिहरूलाई कडा कार्वाहीको व्यवस्था गरियोस । जातीय विभेद, लैङ्गिक असमानता, छाउपडी प्रथा र दाईजोप्रथाका कारण घट्नाहरू पनि संस्कार र संस्कृति सँग जोडिएकाले यसखाले संस्कार र संस्कृलिाई निरूत्साहित तथा न्यूनिकरणका लागि ठोस पहल गरियोस् ।
६. अश्लिल यौनजन्य सामाग्रीहरू संचारमाध्यमबाट प्रचार–प्रसार, उत्पादनमा समेत रोक लगाईयोस ।
७. हिमाल, पहाड र तराईमा पुस्तांै पुस्ता बस्दै आएका वास्तविक नेपाली नागरिकहरूलाई अल्पमतमा पार्न २०६३ को नागरिकता ऐन संसोधन गरी अगिंकृत नागरिकका सन्तानहरूलाई वंशजको नागरिकता दिन खुल्ला गरिएको नागरिक संसोधन विधेयक २०७५ फिर्ता गर्नु पर्दछ ।
८. सभ्य सु—संस्कृत, जनपक्षीय, वैज्ञानिक तथा देशभक्तिपुर्ण कला साहित्य र संस्कृतिलाई प्राथमिकतामा राखी प्रचार–प्रसारलाई स्थान दिइनु पर्दछ ।
९. आदर्शवादी कला साहित्यको प्रचार भन्दा भौतिकवादी कला साहित्यको प्रचार–पसारले देशको समृद्घिमा टेवा पुग्छ भन्ने कुरा राज्य परिचालक स्पष्ट हुदै सोही अनुसार संस्कृतिक परिवर्तनको लागि संस्कृति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु पर्दछ ।
१०.विखण्डनवादीहरूसंग सरकारले गरेको कथित उच्चस्तरीय राजनैतिक सम्झौता, दोस्रोे दिन सि.के राउतको अभिव्यक्तिले गम्भीर आशंका पैदा गरेको छ । सरकार ले उक्त सम्झौता सार्वजनिक गर्नु पर्दछ ।
११. स्याटेलाइट, स्मार्ट, एनसेल जस्ता कम्पनीबाट खर्बाैं वक्यौता सरकाले उठाउन नसक्नु त्यसैको वहानामा जनताको जिउ धन र सार्वजनिक सम्पत्ती माथि नोक्सान हुनेगरी हिंसात्मक गतिविधि बढ्नु, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु राज्यको दायित्व हो तर गणतान्त्रिक संविधानको भावना विपरित सम्वन्धित दलमाथी लगाईएको प्रतिवन्ध गलत भएको ठहर गर्दै सम्बन्धित दलप्रति आस्था राख्ने कलाकार,साहित्यकारहरूको गिरफ्तारीको विरोध गर्दै उनीहरूलाई अविलम्व रिहा गर्नु पर्नेमा जोड दिन चाहन्छौ ।
Comments
Post a Comment